ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (Menstrual Leave) ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ' ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 'ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ' (ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (Competent Authority) ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Employer) ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
